नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल यानी सोमवार से शुरू होगा. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 25 मार्च को बजट पेश करेंगी। 24 मार्च से 28 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता दिल्लीवालों के लिए कई ऐलान कर सकती हैं। खासकर, दिल्ली में हर महिला को सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये और मुफ्त एलपीजी सिलेंडेर को लेकर बड़ा फैसला कर सकती हैं। साथ ही यह बजट 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी सरकार की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को भी दर्शाएगा। यह सत्र दिल्लीवासियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें घोषित योजनाएं उनके जीवन को सीधे प्रभावित करेंगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करने के बाद कई नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सत्र के पहले दिन सोमवार को दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें कि कैग की 14 रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश होनी है। पिछले बजट सेशन में दो कैग रिपोर्ट पेश हो चुकी हैं। यह तीसरी कैग रिपोर्ट होगी, जो डीटीसी के वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर जारी होगी।
सीएम रेखा गुप्ता की पहली परीक्षा…
25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता अपना पहला बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय का प्रभार सीएम रेखा गुप्ता के पास ही है। यह बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए होगा और दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, और पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगा। बजट पर आम चर्चा 26 मार्च को होगी, जिसमें विधायक विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे और सवाल उठाएंगे। अंत में बजट को विधानसभा में मंजूरी दी जाएगी।
बजट सत्र में इन मुद्दों पर चर्चा…
1- महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता- भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 देने का वादा किया था। इस योजना को लागू करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान होने की उम्मीद है।
2- प्रदूषण नियंत्रण: दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है। बजट में इससे निपटने के लिए ठोस कदमों की घोषणा हो सकती है।
3- यमुना सफाई: यमुना नदी की सफाई को लेकर भी सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है, और इसके लिए धन आवंटन संभावित है।
4- सार्वजनिक परिवहन: दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की कार्यप्रणाली पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सत्र में पेश की जाएगी, जिसके आधार पर परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
5- शिक्षा और स्वास्थ्य: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान होंगे, जैसा कि भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया था।
6-रोजगार और गरीबों के लिए योजनाएं: युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और गरीबों को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं।
राजनीतिक संदर्भ…
यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है, जिसने आम आदमी पार्टी (AAP) का एक दशक लंबा शासन समाप्त किया। इस नए शासन के तहत पेश होने वाला यह पहला बजट होगा, जो भाजपा की नीतियों और चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। दूसरी ओर, विपक्ष (जैसे AAP) इस सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर सकता है।