चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की उन दो विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिनका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। बात हो रही है यूपी की मिल्कीपुर और तमिलनाडु की इरोड सीट की। चुनाव आयोग के मुताबिक इन दो सीटों पर 5 फरवरी को उपचुनाव होंगे तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। इसी के साथ दिल्ली में आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, “10 जनवरी को नोटीफिकेशन जारी होने के बाद 17 जनवरी तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। स्क्रूटनी 18 जनवरी को की जाएगी, जबकि 20 जनवरी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी।”
EVM से छेड़छाड़ के आरोप निराधार…
EVM से छेड़छाड़ के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “EVM मतगणना के लिए पूर्णतया सुरक्षित हैं। EVM से छेड़छाड़ के आरोप निराधार हैं, हम अब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम नहीं बोलते। VVPAT प्रणाली वाली EVM मतदान प्रणाली की सटीकता सुनिश्चित करती है। पुराने पेपर बैलट की वापसी अनुचित और प्रतिगामी है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारना है।”
पिछले चुनाव में भी सिंगल फेज में हुई थी वोटिंग…
8 फरवरी 2020 को विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद 11 फरवरी को नतीजे घोषित हुए थे। आम आदमी पार्टी (AAP) 2020 में 53.57% वोट के साथ 62 सीटें मिली थीं। वहीं, भाजपा को 8 सीट मिली थी. इस दौरान उन्हें 38.51% वोट मिले थे। कांग्रेस का इन चुनावों में खाता भी नहीं खुला था। उन्हें सिर्फ 4.26% वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी।
अंतिम मतदाता सूची हुई जारी…
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी करते हुए बताया कि कुल 1 करोड़ 55 लाख 24 हजार 858 मतदाता पंजीकृत हैं। इसमें से 84 लाख 49 हजार 645 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 71 लाख 73 हजार 952 महिला मतदाता हैं।
इससे पहले 4 जनवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा ने जामनगर हाउस में नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट से मुलाकात कर कथित मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके आरोपों को नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने निराधार बताया है।