इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी के साथ अवैध संबंध रखने के कारण व्यक्ति की हत्या करने वाले को दी जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के कारण व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को जमानत दी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ आईपीसी की धारा 302 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के तहत दर्ज एक मामले से उत्पन्न जमानत में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।। इस मामले में आरोपी/आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता के पति जो गार्ड के रूप में कार्यरत थे, को उनके सहयोगी कल्लू के साथ, कथित तौर पर चाय के लिए सुनील लोधी और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कलंदर खेड़ा की ओर मोटरसाइकिल पर ले जाया गया था।
इस दौरान, एक विवाद हुआ और कथित तौर पर सुनील लोधी ने मृतक को थप्पड़ मार दिया, जिसने उससे उसकी पत्नी के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। शिकायतकर्ता के पति राम सजीवन ने न जानने का दावा किया और सहकर्मी कल्लू ने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप सुनील लोधी ने उसके साथ भी मारपीट की। अगली सुबह, कल्लू ने देखा कि राम सजीवन उस गेट के सामने खून से लथपथ पड़ा हुआ था, जहां वे गार्ड के रूप में काम करते थे। गौरतलब है कि मृतक कल्लू के साथ लौटा था और आखिरी बार उसे उसके साथ जिंदा देखा गया था। हालाँकि, कल्लू एकमात्र गवाह था जिसने अगले दिन उसे मृत पड़ा देखा। शिकायतकर्ता (पीडब्लू1) और कल्लू (पीडब्लू2) द्वारा दिए गए बयानों में विरोधाभास था, जिससे घटनाओं के विवरण में जटिलता आ गई। अपीलकर्ता के वकील मोहम्मद गुलफाम सिराज और शिखर राज सिंह ने कहा कि कथित घटना को किसी ने नहीं देखा था।
लेकिन अपीलकर्ता को केवल इस धारणा के आधार पर इस मामले में फंसाया गया था कि अपीलकर्ता की पत्नी के मृतक के साथ अवैध संबंध थे और मृतक था। बुलाया गया, उसके बाद, उसे हटा दिया गया और उसके शरीर को अपीलकर्ता द्वारा फेंक दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट अभियोजन की कहानी के साथ-साथ अपीलकर्ता के बचाव पर भी विचार करने में विफल रही, इसलिए विवादित आदेश रद्द किया जाना चाहिए। दलीलों और प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करने के बाद पीठ ने पाया कि मामले में चार गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता 27 जनवरी, साल-2017 से जेल में है, अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इन महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की। उपरोक्त के मद्देनजर, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया।
केस का शीर्षक: सुनील लोधी बनाम यूपी राज्य
बेंच: जस्टिस राजीव सिंह केस नंबर:
आपराधिक अपील नंबर – 1526, 2023
