बिजली वितरण को निजी हाथों में देने के खिलाफ कर्मचारियों ने भरी जबरदस्त हुंकार, समर्थन में कई प्रदेशों में सड़कों पर उतरे कर्मचारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 42 जिलों की बिजली वितरण को निजी हाथों में देने के खिलाफ गुरुवार को कर्मचारियों ने जबरदस्त हुंकार भरी।नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर गुरुवार को देश के सभी प्रांतों के बिजली कर्मचारी,जूनियर इंजीनियर और अभियंता यूपी के समर्थन में सड़कों पर उतरे और जबरदस्त प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दुबे और सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वद्यिुत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल वद्यिुत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल वद्यिुत वितरण निगम के निजीकरण का नर्णिय लिया है,जिससे उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी विगत छह माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं मगर सरकार ने आज तक एक बार भी उनसे बात नहीं की।

शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते वद्यिुत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड रुपए का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अतिरक्ति निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरक्ति भार आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पर 14400 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है।

शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है,गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है,जबकि बिजली की लागत रुपए 7.85 पैसे प्रति यूनिट है।बुनकरों आदि को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि ही लगभग 22000 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश सरकार इन सबको घाटा बताती है और इसी आधार पर निजीकरण का नर्णिय लिया गया है।

शैलेन्द्र दुबे ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और शासन के कुछ बड़े अधिकारियों की कुछ चुनिंदा निजी घरानों के साथ मिली भगत है।वे लाखों करोड़ रुपए की बिजली की परिसंपत्तियों को कौड़ियों के मोल निजी घरानों को बेचना चाहते हैं। शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने सभी जनपदों और परियोजनाओं पर भोजन अवकाश के दौरान सड़क पर उतरकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई।

बता दें कि आज हैदराबाद,त्रिवेंद्रम,विजयवाड़ा,चेन्नई,बेंगलुरु, मुंबई,नागपुर,रायपुर,भोपाल,जबलपुर,वडोदरा,राजकोट, गुवाहाटी,शिलांग,कोलकाता,भुवनेश्वर,पटना,रांची,श्रीनगर, जम्मू,शिमला,देहरादून,पटियाला,जयपुर,कोटा,हिसार और लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया।

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