दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच इन दिनों एक नया ईगो वॉर चल रहा है। मुद्दा है रूसी तेल और उस पर मिली 30 दिनों की शाही छूट। ट्रंप प्रशासन ने बड़े प्यार से भारत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा “जाओ सिमरन जाओ, 30 दिन तक पुतिन से तेल ले लो, हमने तुम्हें Allow कर दिया है।” लेकिन जवाब में भारत ने जो रिटर्न गिफ्ट दिया है, उसने वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है।
1. परमिशन का झुनझुना
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने ऐसे ट्वीट किया जैसे उन्होंने भारत को दिवाली का बोनस दे दिया हो। उन्होंने भारत को Good Actor (एक अच्छा कलाकार/बच्चा) कहा। अब भला भारत को एक्टिंग की क्या ज़रूरत, जब असली ड्रामा तो व्हाइट हाउस में चल रहा है ?
भारत के PIB ने साफ कह दिया: भारत कभी भी रूसी तेल खरीदने के लिए किसी देश की अनुमति पर निर्भर नहीं रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि फरवरी 2026 में भी रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता बना रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि आयात कभी रुका ही नहीं था।
हम आपकी परमिशन की वेटिंग लिस्ट में कभी थे ही नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कोई पड़ोसी आपसे कहे कि आज आप अपने घर में खाना खा सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है और आप कहें भाई राशन मेरा है, चूल्हा मेरा है, तू कौन ?
2. होर्मुज का ‘ट्रैफिक जाम’ और अमेरिकी मजबूरी
असल में यह छूट भारत के प्रति प्रेम नहीं बल्कि खुद की डूबती नैया बचाने की कोशिश है। अमेरिका चाहता है कि रूसी तेल (जो पहले से समुद्र में फंसा है) बाजार में आए ताकि कीमतें और न बढ़ें। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $92 प्रति बैरल के पार पहुँच गई हैं।
Strait of Hormuz में ईरान और इजरायल के बीच जो पटाखे चल रहे हैं, उसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। अगर रूसी तेल बाजार में नहीं आया तो अमेरिका में गैस स्टेशनों पर लाइनें लग जाएंगी। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने सोचा कि क्यों न अपनी मजबूरी को उदारता का नाम दे दिया जाए। इसे कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी या इस केस में मजबूरी का नाम डिस्काउंटेड रूसी क्रूड।
3. गुड एक्टर की बैड परफॉरमेंस
अमेरिका ने सोचा था कि भारत इस छूट के लिए थैंक यू बोलेगा, लेकिन भारत ने फरवरी के आंकड़े मेज पर पटक दिए “जब आप प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भी रूस हमारा नंबर-1 सप्लायर था मतलब हम तो फिल्म पहले ही देख चुके हैं, आप अब उसका ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं”।
4. आम आदमी का रिटर्न गिफ्ट
इधर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वायत्तता (Autonomy) और ईगो की जंग चल रही है, उधर 7 मार्च को घर के LPG सिलेंडर के दाम 7% बढ़ गए यानी कूटनीति चाहे कितनी भी कूल हो आम आदमी की जेब तो हॉट ही रहनी है। शायद इसी को ग्लोबल लीडरशिप का टैक्स कहते हैं।
निष्कर्ष
अमेरिका का यह 30 दिन का ऑफर किसी ई-कॉमर्स साइट की फ्लैश सेल जैसा है, जिसकी शर्तें कोई नहीं पढ़ना चाहता। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सब्सक्राइबर नहीं बल्कि ‘पार्टनर’ है। अंकल सैम को समझना होगा कि दुनिया बदल गई है, अब हुक्म नहीं सिर्फ ‘रिक्वेस्ट’ चलती है।
