ग्रामसभा की जमीन पर अवैध कब्जेदारों को बचाना चाहता है, पट्टी तहसील प्रशासन

नाले पर बना लिया गया है, पक्का मकान…

भाजपा के बड़के नेता अभी कुछ दिन पहले बयान दिए थे कि उनके राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था

ग्राम प्रधान और भाजपा के एक बड़े नेता के पुत्र के दबाव में हल्का लेखपाल ने लगाई झूठी रिपोर्ट तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से हल्का लेखपाल की शिकायत करते ही मामले में आया नया मोड़। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने एसडीएम पट्टी को तत्काल प्रभाव से अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री सहित राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों से की गई है, शिकायत

पट्टी तहसील के थाना कधंई क्षेत्र के इटवा गांव निवासी राजेश वर्मा ने मुख्यमंत्री, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को शिकायती पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि इटवा ग्राम सभा में सरकारी जमीन पर लेखपाल से सांठगांठ करके भू-माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लेखपाल रिपोर्ट लगाते समय भूल गए कि जो अवैध कब्जेदार हैं, उनके बयान लगाकर जो रिपोर्ट लगेगी वह स्वतः फेंक होगी।

शिकायतकर्ता राजेश वर्मा

सरकारी जमीन पर बने हैं, मकान, पशुशाला एवं शौचालय 

गांव सभा की आरक्षित श्रेणी की जमीन गाटा संख्या- 214, तालाब में दर्ज है। गाटा संख्या- 215 आम रास्ता है, जिसे तोड़कर खेत में मिला लिया गया और उस पर खेती की जा रही है। गाटा संख्या- 229 नाला में दर्ज है। जिससे पूरे गांव के बरसात वाले पानी की निकासी होती है। नाला पर मकान, पशुशाला एवं शौचालय का निर्माण किया गया है। अवैध कब्जेदारों के पक्ष में ग्राम प्रधान इटवा भी हैं और वही भाजपा के बड़े नेता के पुत्र से पैरोकारी करवा रहे हैं।

हल्का लेखपाल ने अवैध कब्जोदारों से सांठगांठ करके लगाया फेंक रिपोर्ट

उक्त प्रकरण में पीड़ित राजेश वर्मा ने 5 सितम्बर को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आईजीआरएस संख्या- 20017324017649 पर हल्का लेखपाल ने कब्जेदारों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट लगाई है। हल्का लेखपाल द्वारा कब्जेदरों के बचाव में जो रिपोर्ट लगाई गई है, वह उन्हीं कब्जेदारों के बयान पर आधारित है। हल्का लेखपाल ने लिखा है कि उक्त तीनों गाटा संख्या की जमीन खाली है।

लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग से अवैध कब्जाधारकों में मची खलबली

जबकि शिकायत शिकायतकर्ता ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करके जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होकर बताया कि सरकारी जमीन पर स्थाई रूप से अवैध कब्जा किया गया है। हल्का लेखपाल की रिपोर्ट असत्य है। हकीकत यह है कि हल्का लेखपाल से सांठगांठ करके कब्जेदारों ने अपने पक्ष में फेंक रिपोर्ट लगवा लिया है। पीड़ित ने पुनः मुख्यमंत्री पोर्टल एवं राजस्व परिषद, मंडलायुक्त, प्रयागराज सहित जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने और सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है।

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