खनन माफियाओं को मिला है जनपद प्रतापगढ़ में अभयदान, जिला प्रशासन की मिलीभगत से जिले में दिन रात हो रहा है,अवैध खनन का कार्य
प्रतापगढ। योगी आदित्यनाथ जी से बाबा बुल्डजोर नाथ का ब्रांड बनकर सूबे में एक तरफ माफियाओं पर कार्यवाही की जा रही है तो दूसरी तरफ खनन माफियाओं पर योगी सरकार और भ्रष्ट नौकरशाही उन पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में शराब, भूमाफियाओं के बाद अब अवैध खनन माफियाओं का बोलबाला चंहुओर देखने को मिल रहा है। खनन के मामले में शासन और जिला प्रशासन का ढुलमुल रवैये से ही खनन माफियाओं का बोलबाला है। खनन माफिया के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी जान जोखिम में पड़ जाती है। कई बार कई इमानदार अधिकारी अवैध खनन रोकने के लिए खनन स्थल तक चले गए तो खनन माफिया उन पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने का कार्य किया। कई तो अपने जीवन से हाथ धो लिए।
खनन से राजस्व की पूर्ति सरकार को होती है। परन्तु शासन और प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अफसरों ने अवैध खनन कराकर अपनी जेब भर रहे हैं और सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। अवैध खनन के लिए खनन माफिया सबसे पहले पुलिस के थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी सहित सर्किल ऑफिसर से सम्पर्क साधता है। हरी झंडी मिलते ही खनन माफियाओं के JCB और डम्फर सहित ट्रैक्टर खनन कार्य में लग जाते हैं। चालाक किस्म के खनन माफियाओं द्वारा रात्रि में भी अवैध खनन का कार्य किया जाता है। अब बारी आती है तहसील में तहसीलदार और एसडीएम की तो उन्हें भी हल्का लेखपाल और सर्किल के राजस्व निरीक्षक की मदद से उन तक उनका हिस्सा पहुँच जाता है।
प्रत्येक जनपद में मुख्य राजस्व अधिकारी का एक पद सृजत है। यही मुख्य राजस्व अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में खनन विभाग होता है। खनन विभाग में खनन इंस्पेक्टर का पद होता है। अब खनन की वैधता और अवैधता के बारे में जान लेना आवश्यक है। खनन के लिए खनन विभाग में रॉयल्टी शुल्क जमाकर निश्चित गहराई तक मिट्टी की खोदाई करना वैध खनन कहताता है। जब रॉयल्टी न जमाकर शुल्क की चोरी करते हुए कोई मिट्टी की खोदाई करता है तो उसे अवैध खनन कहते हैं। अब इसके लिए वह ब्यक्ति सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मैनेज कर उसे चढ़ावा चढ़ाता है और अवैध खनन का कार्य दिन रात करके मालामाल हो जाते हैं।
प्रतापगढ़ में गंगा नदी से लेकर सई नदी के तटीय क्षेत्र में दिन रात्रि खनन का अवैध कार्य किया जाता है। सिर्फ खनन क्षेत्र में पुलिस चौकी और पुलिस थाना व कोतवाली को मैनेज कर अवैध खनन कार्य किया जाता है। अवैध खनन कार्य सबसे अधिक ईंट भट्ठों के संचालकों द्वारा किया जाता है, जिसकी जानकारी खनन विभाग से लेकर सम्बन्धित थाना और तहसील प्रशासन सहित खनन विभाग को रहती है। यह कहना गलत होगा कि ऐसे अवैध खनन की जानकारी सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को नहीं रहती। यही नहीं सड़क और पुल में मिट्टी भराई का कार्य करने वाले ठेकेदार अवैध खनन के जरिये ही करते हैं। शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान में मिट्टी की भराई का कार्य जो करता है वह भी बिना रॉयल्टी जमा किये ही अवैध खनन का कार्य करके ही करता है।
शहरी क्षेत्र में जितने भवन के बेसमेंट भवन का निर्कमाण किया जाता है,उसकी मिट्टी की खुदाई का कार्य अवैध रूप से किया जाता है। खनन विभाग में रॉयल्टी जमाकर मिट्टी की खुदाई की अनुमति लेने पर एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाती है, उससे अधिक की मिट्टी खोदने पर कार्रवाई किये जाने का प्राविधान है। खनन के सम्बन्ध में जब भी सम्बन्धित एसडीएम से बात करिए तो वह सफ़ेद झूठ बोल जाते हैं। रटा रटाया बयान देकर फुर्सत हो लेते हैं कि उनकी जानकारी में उनके क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसा किसी के द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होगी। ऐसा ही बयान खनन यानि माइनिंग इंस्पेक्टर भी देते हैं।
