उत्तर प्रदेश के हरदाेई जिले में युवती को बंधक बनाकर जिस्मफरोशी कराने के नौ आरोपियों की एक करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। डीएम को न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है। कृषि भूमि व भवनों के लिए संडीला एसडीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। वाहनों को कुर्क कर मालखाना में जमा कराने का आदेश कासिमपुर कोतवाल को दिया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने न्यायालय में थाना अतरौली पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट को संज्ञान में लिया है। एसपी और एपीओ की परीक्षण आख्या में पाया कि आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 151-2023 पर धारा 2-3 उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज है। थाना कासिमपुर प्रभारी ने विवेचना में पाया है कि थाना अतरौली क्षेत्र के सिकरोहरी के मजरा नटपुरवा निवासी गैंग लीडर जितेंद्र नट, सोमिल, शीतेश, लोहा उर्फ शिवपाल उर्फ शिवलाल, तारा पत्नी लोहा, राजन, पुल्लू, मिंटू और सोनू पर युवती काे बंधक बनाकर जिस्मफरोशी और पॉक्सो के मुकदमे नवंबर साल-2022 से दर्ज हैं। आरोपियों ने इस आपराधिक कृत्य से संपत्ति अर्जित की है। सभी आरोपियों के विरुद्ध दर्ज अनैतिक देह व्यापार निवारण एक्ट, पॉक्सो सहित अन्य मुकदमों में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए हैं।
गैंग लीडर जितेंद्र नट ने साथियों के साथ मिलकर स्वयं व सदस्यों के आपराधिक कृत्यों से संपत्ति अर्जित की है। एपीओ प्रवीण चौधरी ने पुलिस रिपोर्ट के परीक्षण में आरोपियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट दी है। डीएम ने एपीओ की रिपोर्ट पर नौ आरोपियों की एक करोड़ एक लाख 85600 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। इन आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। थाना अतरौली क्षेत्र के सिकरोहरी के मजरा नटपुरवा निवासी जितेंद्र नट, सोमिल व शीतेश, लोहा उर्फ शिवपाल उर्फ शिवलाल, तारावती पत्नी लोहा, राजन, मिंटू और सोनू की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश डीएम ने जारी किए हैं। देह व्यापार गैंग में शामिल शीतेश को आवास योजना का लाभ मिला है। गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति कुर्क किए जाने से पहले कराए गए आकलन में गैंग में शामिल शीतेश को नट जाति के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना में चयनित किया गया है। जांच में स्पष्ट हुआ कि शीतेश के बैंक खाते में 66 हजार 213 रुपये में 26 हजार 213 रुपये आपराधिक कृत्यों से जुटाए गए हैं, जबकि 40 हजार रुपये आवास योजना की किस्त के रूप में प्राप्त हुए हैं। डीएम ने आवास योजना में मिली राशि को कुर्क किए जाने से मुक्त रखा है।
